फ़ुलंब्री पालगावासह तालुक्यात वाळू माफियांचा धुमाकूळ,वाळु माफियांना रोकण्यासाठी पाल ग्रामपंचायतचे तहसीलदारांना निवेदन

फुलंब्री/औरंगाबाद प्रतीनिधी अकबर शहा

फुलंब्री तालुक्यातील पाल गावातून जानाऱ्या गिरजा नदी पात्रातून होत असलेला अवैध वाळू उपसा व मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी पाल ग्रामपंचायतने तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि,पाल गावचे ग्रामपंचायत व तंटामुक्ती अध्यक्ष यांनी दिनांक 24 मे रोजी फ़ुलंब्री तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार डॉ कृष्णा कांनगुळे व फुलंब्री पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय सहाणे यांना निवेदन देण्यात आले आसता त्यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे, या प्रकरणी वाळू माफियांना लवकर आळा घालून कारवाई करण्यात यावी नसता तहसीलदार कार्यालय समोर आंदोलन करनार असल्याचा इशारा ही देण्यात आला आहे. फ़ुलंब्री तालुक्यात दोन पोलीस स्टेशन येतात त्यात एक फ़ुलंब्री व दुसरे वडोदबाजार मात्र या दोन्ही पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये वाळू माफियांनी हैदोस घातला असून,पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासन फक्त बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी वाळू वाहतूक ही रात्रीची होत होती मात्र आता सर्रास भर दिवसा वाळू उपसा होत असून वाळू माफियांना प्रशासनाचा आशीर्वाद असल्यासारखे दिसून येत आहे,या आवैध वाळु वाहतुकीमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसुल बुडत आहे. या दिवसा ढवळ्या वाळुच्या धुमाकूळ मुळे अशी शंका निर्माण होत आहे की अवैध वाळु वाहतुकदारांची व महसुल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचे दिसुन येते. रात्रंदिवस होणाऱ्या या अवैध वाळू वाहतुकीमुळे नागरिक मात्र त्रस्त झाले आणि प्रशासन मात्र सुस्त झाल्याचे सोंग करत असल्याचे दिसत आहे. गिरजा नदीकाठी असलेले शेतकरी तर चक्क वाळू विक्रीतून लाखो रुपये कमावत आहे,ज्या वाळू वरती शासनाचा अधिकार आहे त्याला आपला अधिकार दाखवून वाळू माफियांनकडून अमाप पैसे घेऊन वाळू विक्री केल्या जात असताना चे चित्र सद्या संपूर्ण तालुक्या मध्ये दिसून येत आहे,पाल येथील गिरीजा नदीतून तर जेसीबी च्या साह्याने वाळू उपसा सुरू असून हायवा व ट्रॅकर साहाय्याने वाळू वाहतूक होते मात्र हे सर्वसामान्य ना दिसते मात्र महसूल व पोलीस प्रशासनाला दिसत नाही. मागील काही वर्षांपूर्वी तात्कालीन तहसीलदार यांनी वाकोद येथील एक शेतकऱ्याने आपल्या नदीकाठी असलेल्या शेतातून लाखो रुपयांची वाळू विक्री केली होती त्यावेळी असलेल्या तहसीलदार यांनी शेतकऱ्यावर कारवाई करत कुठलाही अधिकार नसताना शासनाची मालमत्ता विक्री केली म्हणून त्या शेतकऱ्यावर 75 लाख रुवयाचा दंड ठोठावला होता,आता देखील नदीकाठी असलेल्या शेतकऱ्यांनी वाळू शासनाची नाही तर आपली मालमत्ता म्हणत सरस वाळू विक्रीतून लाखो रुपये मिळवत आहे,तत्कालीन तहसीलदार यांनी धडाकेबाज कारवाई केली होती तशीच कारवाई आताचे तहसीलदार डॉ कृष्णा कांनगुले करतील का याकडे लक्ष लागून आहे.